एक परिचय

"सार्वजनिक अधिकारियों के कामकाज में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए, नागरिक अधिकारियों के नियंत्रण में सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के लिए जानकारी के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम, केन्द्रीय सूचना का संविधान आयोग और राज्य सूचना आयोगों और उनसे संबंधित मामलों के साथ या प्रासंगिक हैं। "

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